अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ (आयात शुल्क) अब भी बहस का विषय बने हुए हैं। हालांकि ट्रंप प्रशासन का दावा है कि ये अमेरिका के लिए फायदेमंद हैं, लेकिन तस्वीर इससे कहीं अधिक जटिल है। ट्रंप अपने रुख के समर्थन में अमेरिकी ट्रेज़री विभाग के ताज़ा आंकड़ों का हवाला देते हैं, जिनके अनुसार अप्रैल में कस्टम राजस्व में 91% की बढ़ोतरी हुई। यह संख्या प्रभावशाली है, लेकिन यह केवल कहानी का एक हिस्सा बताती है।

ट्रेज़री के अनुमानों के अनुसार, अप्रैल 2025 में एकत्र किए गए कस्टम शुल्क की कुल राशि $15.63 बिलियन रही, जो मार्च में $8.17 बिलियन के मुकाबले तेज़ी से बढ़ी है। यह वृद्धि ट्रंप द्वारा बढ़ाए गए आयात शुल्क लागू होने के तुरंत बाद हुई, जिससे लगभग दो गुना उछाल देखने को मिला।

यह राजस्व वृद्धि व्हाइट हाउस द्वारा शुरू की गई एक व्यापक ट्रेड नीति के तहत नए अनुमोदित टैरिफ लागू होने के साथ-साथ हुई। चालू वित्त वर्ष की शुरुआत 1 अक्टूबर 2024 से हुई है, और तब से अब तक कुल कस्टम राजस्व $59.2 बिलियन तक पहुंच चुका है, जो पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि की तुलना में लगभग $15 बिलियन अधिक है।

यह लाभ राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा हस्ताक्षरित उस कार्यकारी आदेश से आया है, जिसमें 185 देशों से आयात पर शुल्क बढ़ा दिया गया था। आधार दर 10% तय की गई थी, लेकिन कई देशों — जिनमें वॉशिंगटन के कुछ करीबी सहयोगी भी शामिल हैं — के लिए ये टैरिफ काफी अधिक रखे गए।

हालांकि, बाद में ट्रंप ने नीति में बदलाव करते हुए 90 दिनों की रोक की घोषणा की और 75 देशों से आयात पर आधार शुल्क को कम कर दिया, जिससे यह संकेत मिला कि वैश्विक तनाव के बीच अमेरिका थोड़ा लचीला रुख अपना रहा है।

फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि ये टैरिफ अमेरिका की अर्थव्यवस्था के लिए कुल मिलाकर लाभकारी हैं या दीर्घकालिक रूप से नुकसानदेह साबित होंगे।